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मध्य प्रदेश
युवाओं को हिरासत में लेने पर हाई कोर्ट सख्त, 18 लोगों की रिहाई का मामला पहुंचा अदालत
nidhi
10 Oct 2026 7:49 AM IST

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प्रदर्शनकारियों की हिरासत पर हाई कोर्ट का नोटिस
जबलपुर: दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे युवाओं को मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर हिरासत में लिए जाने का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने युवाओं की हिरासत को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और संबंधित लोगों को न्यायालय के सामने पेश करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह विकल्प भी दिया है कि सरकार चाहे तो संबंधित छात्र-छात्राओं की उनके परिवारों तक सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर सकती है।
यह मामला 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के छात्र-छात्राएं पुणे से ट्रेन के जरिए दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान इटारसी रेलवे स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से उतारकर हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई। इस कार्रवाई के बाद परिजनों और संबंधित पक्षों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
महाराष्ट्र के छात्रों को इटारसी में ट्रेन से उतारा गया
जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के छात्र-छात्राएं पुणे से गोवा एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे। उन्हें 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होना था। इस प्रदर्शन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया का विरोध किया जाना था। इटारसी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पुलिस ने यात्रियों को ट्रेन से उतारकर हिरासत में ले लिया। प्रकाशित जानकारी के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 21 बताई गई है। इसी मामले में कुछ यात्रियों की हिरासत को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गईं।
हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और संबंधित व्यक्तियों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार चाहे तो संबंधित छात्र-छात्राओं को उनके परिवारों तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि उपलब्ध अदालती रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने संबंधित युवाओं को पेश करने या सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इसे सभी 18 लोगों की तत्काल रिहाई का अंतिम आदेश बताना अभी सही नहीं होगा।
दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर बढ़ी सख्ती
दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार किया है। इसके बावजूद आयोजकों ने अपनी मांगें उठाने की बात कही है।
प्रदर्शन में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध दर्ज कराने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग की जानी थी। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली जाने वाले कुछ कार्यकर्ताओं और छात्र-छात्राओं को अलग-अलग स्थानों पर रोके जाने की खबरें सामने आई हैं। युवाओं को ट्रेन से उतारकर हिरासत में लिए जाने का मामला अब कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है। आगामी सुनवाई में सरकार के जवाब और हिरासत से संबंधित तथ्यों के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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